मोदी ही महात्मा गांधी के असली वारिस हैं

सारे के सारे मोदी-मुदित ब्लॉगिए कल से ही मंद-मंद मुस्करा रहे हैं। कोई लगातार मोदी-पुराण लिख रहा है तो कोई नतीजे आने से पहले तक मोदी के खिलाफ लिखनेवालों से पंगा ले रहा है। कोई कह रहा है रात गई, बात गई। मोदी की ऐतिहासिक जीत के साथ ही उस पर आई प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण हो रहे हैं। नमो के खिलाफ भी लिखा जा रहा है, लेकिन उसमें पहले जैसी तल्खी नहीं है। दिक्कत ये भी है जो तल्खी से लिख सकते थे वे अभी लव स्टोरी लिखने में व्यस्त हैं। मैं अभी तक इस मसले पर नहीं लिख सका, इसके लिए अंदर ही अंदर अजीब-सा अपराध बोध महसूस कर रहा था। इसलिए न-न करते हुए भी लिखने बैठ गया।

पहली बात। मैं अपनी सीमित जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि व्यक्तिगत जीवन में मोहनदास कर्मचंद गांधी जितने पाक-साफ थे, नरेंद्र दामोदरदास मोदी उतने ही पाक-साफ हैं। गुजराती होने के अलावा इन दोनों में एक और समानता है। जिस तरह गांधी ने पूरी आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमेशा संगठन और संस्थाओं की अनदेखी की, कभी भी निचले स्तर के संगठनों को नहीं बनने दिया, उसी तरह मोदी ने भी सरकारी संस्थाओं की ही नहीं, बीजेपी और संघ तक की अनदेखी की है। जिस तरह जनता और गांधी के बीच कोई भी कद्दावर नेता नहीं आता था, उसी तरह मोदी ने भी अपने आगे सभी नेताओं को अर्थहीन और बौना बना दिया है। इस मायने में मुझे लगता है कि नरेंद्र दामोदरदास मोदी ही आज मोहनदास कर्मचंद गांधी के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं।

गांधी की करनी का नतीजा ये हुआ है कि आजा़दी के बाद भी हम औपनिवेशिक लूट के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संस्थाओं के मोहताज बने रहे क्योंकि वैक्यूम को भरने के लिए कांग्रेस ने अपना कुछ बनाया ही नहीं था। गांधी ने तो कांग्रेस तक को भंग करने की बात कही थी। मोदी आज भले ही केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन और लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत को अपनी जीत का श्रेय दे रहे हों, लेकिन राजनीति का यह चालाक लोमड़ जानता है कि कब किसको पुचकारना है और कब किसको ठुकराना है। उसने छह सालों के अपने शासन में लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को जब जैसे चाहा, अपनी उंगलियों पर नचाया। इन सभी की विश्वसनीयता को उसने दो कौड़ी का बना दिया। व्यक्ति के रूप में मोदी कुशल प्रशासक हो सकते हैं। लेकिन कल को वो न रहे तो जिन साढ़े पांच करोड़ गुजरातियों की बात वो कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिशों और लोकतांत्रिक चाहतों को कौन पूरा करेगा? इसी वजह से मुझे आशंका है कि आज जो लोग मोदी की जीत पर मुदित हैं, कहीं ऐसा न हो कि कल उन्हें इसी मोदी को गुजरात का सत्यानाश करने के लिए गालियां देनी पड़े।

कहा जा रहा है कि मोदी के शासन में हुए विकास के कारण गुजरात के अवाम ने मोदी को जिताया है। अगर ऐसा ही है तो मोदी सरकार के सात मंत्री क्यों हार गए, जिसमें शहरी विकास मंत्री आई के जडेजा, कृषि मंत्री भूपेंद्रसिंग चुडासामा और राजस्व मंत्री कौशिक पटेल शामिल हैं? फिर विकास के नाम पर बड़े उद्योगपतियों ने अगर गुजरात में अरबों का निवेश किया है तो मोदी के शासन में बिजली चोरी के नाम पर करीब सवा लाख किसानों को सताया गया और तीन हज़ार से ज्यादा किसानों को हथकड़ियां लगाकर जेल की हवा खिलाई गई। खुद बीजेपी से जुड़ा किसान संगठन, भारतीय किसान संघ इस मुद्दे को उठा चुका है। पूंजी निवेश आने से विकास होता है, लेकिन इस विकास से किसकी चांदी हो रही है और किससे इसकी कीमत वसूली जा रही है, इस पर भी बराबर नज़र रखनी ज़रूरी है।

तीसरी बात। हमने अंग्रज़ों से संसदीय लोकतंत्र की जो प्रणाली उधार ली है, उसकी एक बुनियादी शर्त अभी तक देश में पूरी नहीं हुई है। ब्रिटेन में चुनावों के साथ ही पार्टियों का लोकतांत्रिक ढांचा बहुत मजबूत है। इसके विपरीत हमारे यहां लेफ्ट और बीजेपी के अलावा बाकी सभी पार्टियां व्यक्ति आधारित हैं। कांग्रेस को गांधी परिवार ने अपनी जागीर बना रखा है। मायावती की बीएसपी में सभी नेता उनकी कृपा के मोहताज हैं। लालू से लेकर नीतीश और रामविलास पासवान की पार्टी का भी यही हाल है। अब मोदी लोकतंत्र के इस कोढ़ में खाज बनकर उभरे हैं। वे मुंह से भले ही बीजेपी के सर्वोपरि होने की बात कह रहे हों, लेकिन गुजरात में उन्होंने दिखा दिया है कि उनके आगे पार्टी की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए भी मोदी इस देश में स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में बहुत बड़ी बाधा हैं।

चौथी और आखिरी बात। गुजरात में इस बार करीब 60 फीसदी मतदान हुआ, जिसमें से बीजेपी/मोदी को 48 फीसदी वोट मिले हैं। यानी साढ़े पांच करोड़ गुजरातियों में से करीब 1.60 करोड़ (29 फीसदी) लोगों ने मोदी को अपना नेता माना है। जिन 40 फीसदी गुजरातियों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, उसमें से ज्यादातर हमारे-आप जैसे ‘पढ़े-लिखे’ लोग हैं, जो घरों में, चौराहों पर बहस तो खूब करते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ तक जाने की जहमत नही उठाते। इसलिए मेरा कहना है कि देश में वोट देना कानूनन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और जो मतदाता ठीकठाक होने के बावजूद वोट न डालने जाएं, उस पर तगड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए।