Monday 8 October 2007

बिजली गुल पड़ी है भारत निर्माण की

पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐलान किया। फिर वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने साल 2005-06 के बजट में डुगडुगी बजाकर मुनादी कर दी कि भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत मार्च 2009 तक देश के बचे हुए सवा लाख गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी और 2.3 करोड़ घरों को रौशनी से जगमग कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा इसी बात से साबित हो जाती है कि 16,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए इस साल अप्रैल के बाद से कोई फंड जारी नहीं किया गया है।

मार्च 2007 तक की प्रगति के बारे में चिदंबरम ने यही बताया था कि 20,124 गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है। साफ है कि योजना के लिए मुकर्रर आधी अवधि में उसका आधा तो छोड़िए, एक-चौथाई लक्ष्य भी पूरा नहीं किया गया है। पहले दो सालों के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट का था। कितना खर्च हुआ, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद तो राजीव गांधी के नाम पर बनी इस ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर अमल फंड के अलावा ‘ठेकेदारों और उपकरणों के अभाव’ के चलते रुका पड़ा है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक इस देरी के चलते योजना की लागत बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए हो गई है। एक तो नए फंड का जारी न किया जाना, ऊपर से अनुमानित लागत का तीन गुना से भी ज्यादा हो जाना। ऐसे में अगर सरकार अब बिजली की रफ्तार से भी काम करे (जो कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है) तब भी मार्च 2009 तक सवा लाख गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि गांवों तक बिजली पहुंचाने की योजना को सार्वजनिक क्षेत्र के निगम आरईसी (Rural Electrification Corporation) के जरिए लागू किया जा रहा है और इसकी पूंजी लागत का 90 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार को देना है।

जानकारों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस योजना के लिए फौरन ज़रूरी रकम मुहैया करा दे, तब भी नई परियोजना को शुरू करने में ही कम से कम चार महीने लगते हैं। इसलिए इस सरकार के कार्यकाल में सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने की उम्मीद तो छोड़ ही दी जानी चाहिए। वैसे बताते हैं कि मीडिया में हल्ला मचने के बाद सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के तहत इस मद में अब 28,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।

हमारी सरकार बिजली को लेकर कितनी संजीदा है, इसका और उदाहरण है बिजली के वितरण और आवाजाही में होनेवाले नुकसान को रोकने के लिए बना त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), जिसके लिए इस वित्त वर्ष में एक धेला भी जारी नहीं किया गया है। मतलब साफ है, देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना महज एक नारे के सिवाय और कुछ नहीं है। यह एक मदारी की डुगडुगी थी जो मजमा जुटाकर गायब हो चुका है।

वैसे भी यकीन नहीं आता कि देश के कुल 6,38,365 गांवों में से केवल 1.25 लाख गांवों तक ही बिजली नहीं पहुंची है। फिर अगर इसे सच भी मान लें तो जहां तक बिजली पहुंची है, उन गांवों का क्या हाल है, आप जानते ही होंगे। गांवों में ज्यादा से ज्यादा दो-चार घंटे ही बिजली रहती है। ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री कह ही चुके हैं कि हमारे किसान मुफ्त बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि वो ट्यूबवेल चलाकर बेवजह धरती के भीतर का पानी निकाल रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है।

4 comments:

Hindi Blogger said...

देश को विकास की पटरी पर आगे लंबे समय तक दौड़ाते रहना है, तो सरकार को कोने-कोने तक कम-से-कम इन चार बुनियादी सुविधाओं को अब और देर किए बिना पहुँचाना होगा- बिजली, सड़क, स्वास्थ्य-सेवा और शिक्षा.

उम्मीद है देश के विकास की ज़िम्मेदारी उठाने वाला हर व्यक्ति इस बात को हमसे बेहतर जानता होगा!

Pratyaksha said...

बहुत कुछ सही बातें आपने लिखी हैं और यहाँ कुछ और मैं जोड़ दूँ कि जो परियोजनायें APDRP और RGGY में चालू हो चुकी हैं उनका पैसा आ रहा है , काम चल रहा है। 3000 करोड़ तक का काम तो सिर्फ पावरग्रिड ही अवार्ड कर चुकी है । नई परियोजनायें जिनकी वित्तीय सहमति अभी मंत्रालय से नहीं हुई है पर एडमिन अप्रूवल हो चुकी है , उनपर भी कॉट्रैक़्ट अवार्ड कर देने तक का काम चल रहा है । कुछ सुस्त चाल तो है पर ठप्प भी नहीं ।
आगे हम सब उम्मीद रखें ।

अनिल रघुराज said...

प्रत्यक्षा जी, ऐसी फर्स्ट हैंड जानकारियां मिल जाएं तो लिखने में दम आ जाए। नई सूचनाएं जोड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम लोग तो बस नेट और अखबारों में छपी खबरों तक सीमित रहते हैं। आपको इन विषयों पर भी लिखना चाहिए।

Pratyaksha said...

सही कहा अनिल जी , कई बार सोचा कि इन विषयों पर लिखूँ पर जब दिन भर आप इन्हीं आँकड़ों , रिपोर्ट्स से जूझते रहें , टेंडर और कॉंट्रैक़्ट्स का मूल्याँकन और अवार्ड करते रहें तो खाली समय में इन सबसे अलग मन भागता है । फिर भी लोगों में अवेयरनेस हो ये भी ज़रूरी है कि क्या काम हो रहा है , कितना हो रहा है । इंसीडेंटली मैं अभी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन वाले काम के वित्तीय पक्ष को ही देख रही हूँ , सो टिप्पणी किये बिना रहा न गया ।