विकास है, पर विकास क्यों नहीं है?

केरल में साक्षरता की दर 90.92 फीसदी है। 1000 पुरुषों पर वहां 1058 महिलाएं हैं। यह देश में भूमि सुधार और शिक्षा सुधार कानून लागू करनेवाला देश का पहला राज्य है। यहां बटाईदारी और जमींदारी का खात्मा हो चुका है। यहां जन्म दर कम है और शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। लंबे जीवन की उम्मीद यहां सबसे ज्यादा है। यह देश का इकलौता राज्य है जहां हर गांव में अस्पताल जैसी चिकित्सा सुविधाएं हैं। राज्य में 2700 सरकारी मेडिकल संस्थान हैं। इलाज के लिए हर एक लाख की आबादी पर देश भर में सबसे ज्यादा, 160 बेड हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जब भी विकास के मॉडल की बात करते हैं तो ज़रूर कहते हैं कि हमें विदेश की तरफ देखने के बजाय देश में ही देखना चाहिए, केरल से सीखना चाहिए।
लेकिन ऐसा क्यों होता है कि करीब पैंतीस सालों से अमेरिका में रह रहा एक भारतीय डॉक्टर जब केरल में अपने गांव पहुंचता है तो देखता है कि वहां कुछ बदला ही नहीं है। न तो वहां सड़क है, न स्कूल, न पानी की सप्लाई और न ही साफ-सफाई की सुविधा। इस सच्चाई ने अमेरिका के बफैलो शहर में बसे डॉ. कुमार बाहुलेयन को कहीं अंदर तक झकझोर कर रख दिया। बाहुलेयन केरल के कोट्टायम ज़िले के चेम्मनकारी गांव में एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। उनका बचपन भयानक गरीबी में बीता। लेकिन अपनी मेहनत, गांववालों के सहयोग और सुखद संयोगों की बदौलत वो न्यूरोसर्जन बन गए। आज उनके पास एक रोल्स रॉयस है, पांच मर्सिडीज़ बेंज़ है और एक हवाई जहाज है। न्यूयॉर्क के पास बफैलो शहर में वो शानोशौकत की जिंदगी जीते हैं।
लेकिन डॉ. बाहुलेयन जब अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आज भी वहां के लोगों के चेहरों पर वही बेबसी झलकती है, आज भी वो उन्हीं दयनीय हालात में रहने को मजबूर हैं, जैसी उन्होंने खुद इस गांव में रहने के दौरान झेली थी। फिर बाहुलेयन ने तय किया कि वो अपनी कमाई से दो करोड़ डॉलर (80.75 करोड़ रुपए) अपने इस पैतृक गांव को दान में दे देंगे। इससे वहां एक न्यूरो सर्जरी अस्पताल, एक हेल्थ क्लीनिक और एक स्पा रिजॉर्ट बनाया जाएगा। बाहुलेयर बड़ी विनम्रता से कहते हैं, ‘मैं पैदा हुआ था तो मेरे पास कुछ नहीं था। इस गांव के लोगों ने ही मुझे पढ़ाया-लिखाया। तो अब मैं उनका कर्ज उतार रहा हूं।’
बाहुलेयन की इस भावना की जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है। लेकिन उनके किस्से ने दो सवाल उठाए हैं। पहला यह कि जो 80.75 करोड़ रुपए वे अपने गांव के विकास के लिए दे रहे हैं, उस रकम को खर्च कौन करेगा? फिर इसका फायदा क्या सचमुच गांव वालों को मिल पाएगा? अगर प्रशासन पर इसके अमल का ज़िम्मा छोड़ दिया गया तो इस रकम का क्या होगा, इसका अंदाज़ा कोई भी समझदार भारतीय आसानी से लगा सकता है।
दूसरा सवाल ये है कि अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री जिन संकेतकों को विकास का सूचक मानते हैं, वो लोगों की ज़िंदगी में वाकई बदलाव ला पाते हैं या नहीं? अमर्त्य सेन के एप्रोच के केंद्र में है अवसरों का विस्तार, ताकि लोग सम्मान और गरिमामय ज़िंदगी जी सके। सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। जाति भेद खत्म हो। महिलाओं को दोयम दर्जे से मुक्ति दिलाई जाए, शिक्षा में कोई पिछड़ा न रहे, स्वास्थ्य सेवाएं जन-जन तक पहुंचें। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट भी इन्हीं बातों पर केंद्रित करती है।
इस एप्रोच में निहित कल्याण की भावना से हम-आप क्या, शायद कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान दें, इसमें जाति भेद, लिंग भेद, असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए संघर्ष की बात नहीं की जाती। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जन-भागीदारी की बात नहीं की जाती। सारा कुछ सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाता है। अगर सरकार उपकार करेगी तभी ये काम होगा, नहीं तो तब तक लोगों को इंतज़ार करना होगा।
यही वजह है कि विकास के संकेतकों में तो विकास झलकता है, आंकड़े सुनहरी तस्वीर पेश करने लग जाते हैं। लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी जहां की तहां ठहरी रहती है। असल में, किसी भी बदलाव में अगर उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता जिनके हित उससे जुड़े हैं, तो वह बदलाव टिकाऊ नहीं होता। देर-सबेर इसको लागू करनेवाली नौकरशाही लोगों की किस्मत का फैसला करने लगती है। जब रूस और चीन में ऐसा हो चुका है तो बाकी देशों की बात ही क्या की जाए।