हिम्मत है तो कर के दिखाओ

आगे बढ़ने से पहले दो बातें साफ कर देना चाहता हूं। एक तो मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, न ही किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में ज़मीन के सवाल की समग्र समझ रखता हूं। बल्कि लेखों की इन कड़ियों के ज़रिए खुद भारत में ज़मीन के सवाल को समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मेरे पास एकमात्र स्रोत एकमात्र इंटरनेट पर मौजूद सामग्रियां हैं। इसलिए ज़मीनी कार्यकर्ताओं और इस मुद्दे पर जानकारी रखनेवाले ब्लॉगर बंधुओं से मेरी अपील है कि जहां भी मैं गलत डगर पर भटकता नजर आऊं, मुझे फौरन दुरुस्त कर दें।
दूसरी बात जमीन का सवाल भू-दक्षिणा या भू-दान का मसला नहीं है। निर्धन सुदामा को किसी श्रीकृष्ण का उपहार नहीं चाहिए, न ही किसी बिनोबा भावे का यज्ञ। असल में भूमि सुधार का सवाल गरीबों को दो जून की रोटी मुहैया कराने तक सीमित नहीं है। न ही ये महज वंचित तबकों के हक़ का मसला है। बल्कि ये देश के तेज़ औद्योगिक विकास की ज़रूरी शर्त है। ऐसा मेरा नहीं, नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का कहना है।
हैदराबाद में पिछले साल 93वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की बैठक में अमर्त्य सेन ने चेतावनी भरे लफ्ज़ों में कहा था कि भारत तब तक दुनिया की प्रमुख ताक़त नहीं बन सकता, जब तक वह भूमि सुधारों की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता। अगर भारत को चीन जैसी स्थिति हासिल करनी है, (उत्पादक) शक्तियों को मुक्त करना है तो देश में भूमि सुधारों को लागू करना बेहद ज़रूरी है। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। ज़ाहिर है मनमोहन सिह ने खुद अर्थशास्त्री होने के नाते अमर्त्य सेन की बातों के मर्म को अच्छी तरह समझा होगा। लेकिन ‘भक्तवत्सल’ मनमोहन ने अपनी आंखों पर उद्धव के निष्ठुर ज्ञान की ऐसी पट्टी बांध रखी है कि उन्हें इसमें अर्थ तो नज़र आया होगा, इंसानी प्रेम और गरिमा नहीं।
भूमि का सवाल सामाजिक न्याय के पैरोकारों को भी हजम नहीं होता, जबकि सामाजिक न्याय की पूर्णाहुति भूमि सुधारों के बिना हो ही नहीं सकती। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करनेवाले वी पी सिंह से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो डय्या और मांडा रियासतों की हजारों एकड़ ज़मीन इलाके के कोल आदिवासियों और भूमिहीन दलितों को देने को तैयार हैं? उच्च शिक्षा में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का शिगूफा उछालने वाले अर्जुन सिंह से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे मध्य प्रदेश में अपनी रियासत की सैकड़ों एकड़ ज़मीन गरीब पिछड़ों को देने को तैयार हैं? और, दलितों के सम्मान की वाहक मायावती से पूछा जाना चाहिए कि राजा भैया और उनके बाप उदय सिंह को जेल की हवा खिलाकर उन्होंने यकीनन दलितों का हौसला बढाया है, लेकिन क्या भदरी रियासत की तीन-चार सौ एकड़ ग़ैरक़ानूनी ज़मीन को वो इलाके के पासियों में बांटने को तैयार हैं? कहां दस-बीस हज़ार नौकरियों के लिए लड़ते दो-चार लाख नौजवानों की बात और कहां मेहनत से जिंदगी जीने को लालायित करोड़ों बे-जमीन किसानों की बात। आप ही तय कीजिए कि सामाजिक न्याय को व्यापक आधार देने का रास्ता क्या हो सकता है।
वैसे, हमारे संविधान के तहत कृषि एक ‘स्टेट सब्जेक्ट’ है। इसीलिए मुख्यमंत्री मायावती चाहें तो उत्तर प्रदेश में भदरी जैसी रियासतों की जमीनें भूमिहीन किसानों में बांटकर देश के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा सकती हैं। वो साबित कर सकती हैं कि वामपंथियों ने तो पश्चिम बंगाल और केरल में भूमि सुधार का कैरिकेचर ही लागू किया है, असली काम तो उन्होंने किया है।
लेकिन ये एक खूबसूरत ख्याल के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि राजा भैया को जेल भिजवाना मौजूदा सत्ता के बांट-बखरे का निर्मम खेल है, जबकि उनकी जमीनें लेकर पासियों में बंटवाने से सत्ता के मौजूदा तंत्र में ही भूचाल आ सकता है। असल में कृषि का मामला इतना विस्फोटक है कि राज्यों से लेकर केंद्र सरकार तक इसके पास आने से घबराती है। इसीलिए वो दलितों और पिछड़ों को आरक्षण जैसे झुनझुनों में उलझाए रखना चाहती हैं। लेकिन सच तो ये है कि ओस की बूंदों से प्यास बुझाने की हिमायत करनेवाले लोग ही आरक्षण पर तालियां बजा कर नाच सकते हैं। वो चाहें तो सामने के तालाब से मन भर के पानी पी सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इससे पहले इनको कई यक्ष प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, जिसके लिए वो कतई तैयार नहीं हैं। जारी...