यूपीए सरकार को सांसत से बचाएगा लेफ्ट?

लेफ्ट ने यूपीए सरकार से भले ही समर्थन वापस ले लिया हो, लेकिन वह कभी भी यूपीए सरकार को गिराकर एनडीए के आने का रास्ता साफ करने की तोहमत नहीं मोल ले सकता। इसलिए सूत्रों के मुताबिक पूरी उम्मीद है कि वह 21-22 जुलाई को बुलाए गए लोकसभा के विशेष सत्र की बहस में तो जमकर हिस्सा लेगा, लेकिन विश्वास मत पर वोटिंग से पहले बहिष्कार कर देगा और मतदान में हिस्सा नहीं लेगा। लेफ्ट के 59 और उनके सहयोगी केरल कांग्रेस (थॉमस) के दो सांसदों के बहिष्कार से लोकसभा में मतदान के लिए मौजूद सांसदों की संख्या घटकर 482 रह जाएगी। ऐसी सूरत में यूपीए अपने 224 सांसदों और समाजवादी पार्टी के 39 सदस्यों में से 36 का समर्थन हासिल करके 260 का आंकड़ा हासिल कर लेगी, जबकि 482 सांसदों में बहुमत के लिए उसे 242 सांसद ही चाहिए।

सूत्रों का कहना है कि अगर किसी सूरत में सरकार गिर गई तो लोकसभा चुनाव समय से पहले हो जाएंगे और आज महंगाई वगैरह के चलते जिस तरह यूपीए सरकार की साख गिरी हुई है, उसमें एनडीए के सत्ता में आने की राह आसान हो जाएगी। इसी के मद्देनज़र लेफ्ट ज़रा-सा भी जोखिम नहीं लेना चाहता। शायद लेफ्ट की इसी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी अभी भी लेफ्ट के खिलाफ कठोर वक्तव्य देने से बच रहे हैं। लेफ्ट के रणनीतिकारों का मानना है कि वे सेफ्टगार्ड्स की गोपनीयता का मुद्दा उछालकर अपनी समर्थन-वापसी को जायज़ ठहरा लेंगे। साथ ही, महंगाई के मुद्दे को उछालकर सवा चार साल तक यूपीए सरकार का साथ देने का पाप भी धो डालेंगे।

वैसे, अगर लेफ्ट विश्वास मत के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा लेता भी है, तब भी सांसदों के मौजूदा गणित से सरकार के बचने की भरपूर गुंजाइश है। लोकसभा के मौजूदा 543 सांसदों (दो सीटें रिक्त हैं) में से 224 यूपीए के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के 39 में से 36 सांसदों ने भी विश्वास मत के पक्ष में वोट किया तो सरकार के साथ 260 सांसद हो जाएंगे। सामान्य बहुमत के लिए सरकार को 272 सांसदों के साथ की ज़रूरत है। बाकी 12 सांसदों में 9 सांसद तो उसे देवेगौड़ा के जेडी-एस, अजित सिंह के आरएलडी और तेलगांना राष्ट्र समिति से मिल जाएंगे। इसके अलावा फारूख अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस ने भी एटमी करार के पक्ष में राय जाहिर की है। इस तरह उसके दो सांसद विश्वास मत के पक्ष में वोट देंगे। बाकी एक मत सरकार आसानी से 6 निर्दलीय सांसदों में से हासिल कर सकती है।

असल में लेफ्ट पार्टियां इस प्रकरण से ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक माइलेज़ हासिल करना चाहती हैं। अगर खुदा-न-खास्ता उनके कदम से सांप्रदायिक ताकतों (बीजेपी) का फायदा हो गया तो माइलेज़ के बजाय उनका राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। वैसे, राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि लेफ्ट की हालत पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक में खराब चल रही है। इसलिए वे कुछ भी कर लें, अगली लोकसभा में उनकी ताकत बढ़ने के बजाय घटने ही वाली है।