कुएं के हम तीस लाख कम तीस करोड़ मेढक

इन मेढकों में मैं भी शुमार हूं। शायद आप भी हों, गारंटी के साथ नहीं कह सकता। इसीलिए तीन हज़ार हिंदी ब्लॉगरों, ज्यादा से ज्यादा तीन लाख पाठकों और एनजीओ, वाम व अतिवाम संगठनों में कार्यरत ज्यादा से ज्यादा 27 लाख जागरूक लोगों को हटाकर बाकियों की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं यहां हिंदुस्तानी मध्यवर्ग के तकरीबन तीस करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने तय दायरे में हाथ-पैर मारते हुए एक साथ चिंतित और मस्त बने रहते हैं। दोतरफा तनावों में नसें शिथिल हो चुकी होती हैं तो अक्सर ऑस्ट्रेलिया पर भारत की शानदार जीत जैसा राष्ट्रीय उन्माद इनके लिए ज़रूरी हो जाता है। बाकी सब कुछ तो चलता ही रहता है।

हम मगन हैं कि अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। शेयर बाज़ार में अभी मंदी ही सही, लेकिन तेज़ी तो देर-सबेर लौटकर आएगी ही। विदेशी मुद्रा खज़ाना लबालब है। विदेशी कंपनियों के आ जाने से हमें ऐसी चीज़ें और सेवाएं मिल जा रही हैं, दस-बीस साल पहले तक जिनकी कल्पना तक करना मुश्किल था। अपने कर्मचारियों का कितना ख्याल रखती हैं विदेशी कंपनियां। उन्हीं की देखादेखी अब देशी कंपनियों को भी काम का माहौल सुधारना पड़ा है। दस-बीस साल पहले तक किसी कंपनी के सीईओ की तनख्वाह एक लाख तक पहुंचती थी। आज 25-30 साल का लड़का भी महीने में लाख रुपए कमा ले रहा है।

हमारे साथ देश भी बढ़ रहा है। आज हम क्रिकेट में विश्व चैंपियन है। क्रय-शक्ति समतुल्यता (purchasing power parity) के आधार पर हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अब भारत को दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम अमेरिका के नहीं, अमेरिका हमारा मोहताज है। भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों का टेकओवर कर रही हैं तो विदेशों में बसे भारतीय दुनिया भर में अपना सिक्का जमा रहे हैं। विचारों और दर्शन में तो वैसे भी भारत शुरू से ही विश्व गुरु रहा है। वह दिन दूर नहीं, जब पूरी दुनिया भारत को आध्यात्म्य ही नहीं, ज्ञान-विज्ञान के तमाम क्षेत्रों में अपना गुरु मान लेगी।

सरकार और मीडिया हमें यही सब दिखाते और सुनाते हैं। हमें केवल शुक्ल पक्ष देखने का आदी बनाया जा रहा है। कभी हम कृष्ण पक्ष की तरफ उन्मुख हुए या संतोषम् परम् सुखम् मानकर शांत हो गए तो किंग खान हमारे संतुष्ट होने का मज़ाक उठाते हुए संदेश लेकर आ जाते हैं, “थोड़ा और विश करो, डिश करो।” हमें छोटी-छोटी डोज़ देकर समझा दिया गया है कि इस देश में बड़ी और विदेशी पूंजी का जो हित है, उसी में सभी का हित है। अरे, मॉल खुलने से आपको सब्ज़ी से लेकर हर माल सस्ता मिलने लगा है कि नहीं? फिर काहे को मगजमारी? रिलायंस फ्रेश, बिग बाज़ार, मोर या वॉल मार्ट आखिरकार उपभोक्ता का ही तो भला कर रहे हैं। वो भले ही मुनाफा कमाएं, लेकिन एक कंज्यूमर के नाते आपका भी तो फायदा करा रहे हैं।

हमें हकीकत का दूसरा पहलू नहीं देखने दिया जाता। हमें नहीं समझने दिया जाता कि बाहर से थोपा गया यह विकास कितना आतंकवादी है। एसईज़ेड के लिए ज़मीन दो, वरना गोलियों से जवाब दिया जाएगा। लेफ्ट भी इसी जुबान में बात करता है। हमने जो कंप्टीशन बना रखे हैं, उन्हें पास करके नौकरी करो, नहीं तो ज़िंदगी भर मां-बाप पर बोझ बनकर सड़ते रहो। शांत रहो, काम चलने दो। नहीं तो एस्मा लगा दिया जाएगा। हम ऐसे चाबुक के साये में जीने के आदी हो गए हैं। कमाल की बात है कि जिस देश में करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, उस देश में हफ्ते में काम के घंटे 48 से बढ़ाकर 60 करने की सिफारिश की जा रही है और कोई चूं तक नहीं कर रहा।

किसान आत्महत्या कर रहे थे तो चिदंबरम ने 60,000 करोड़ रुपए फेंक दिए। अच्छा है। देश के 607 ज़िलों में से 164 ज़िलों में माओवादी सक्रिय हो गए हैं। इनके आतंकवाद को कुचलने के लिए पुलिस बंदोबस्त कड़े किए जा रहे हैं, केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। अच्छा है। लेकिन अच्छा ये है कि कस्बों और गांवों के करोड़ों नौजवान बेरोज़गारी से संत्रस्त होकर फिलहाल हाइबरनेशन में चले गए हैं। देश में विकास के नाम पर चल रहे इस 'developmental terrorism' के खिलाफ अगर ये करोड़ों नौजवान किसानों के साथ हाथ मिलाकर सड़कों पर उतर गए तो हमारा सारा मायालोक टूट जाएगा। तब जाकर हमें एहसास होगा कि हम तो कुएं के मेढक की तरह जी रहे थे, जबकि चारों तरफ लगी आग का दायरा लगातार हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा था।