मंगल को मंदिर, शुक्र को मस्जिद, अल्ला-हो-अकबर

ये कौन-से अल्ला के बंदे हैं जो केवल फसाद फैलाने के लिए कोहराम मचा रहे हैं? जयपुर में कल शाम का धमाका मंदिरों के आसपास हुआ, कल मंगलवार था। 7 मार्च 2006 को भी मंगलवार था, जब बनारस के संकटमोचन मंदिर में विस्फोट हुए थे। 14 अप्रैल 2006 को दिल्ली की जामा मस्जिद में धमाके हुए तो उस दिन शुक्रवार था। मालेगांव की नूरानी मस्जिद के बाहर 8 सितंबर 2006 को बम फटे तो लोग जुमे (शुक्रवार) की नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में 18 मई 2007 को हुए धमाकों का दिन भी शुक्रवार ही था। साफ है कि मंगलवार को मंदिरों और शुक्रवार को मस्जिदों के आसपास हमले करके आतंकवादी धर्म में आस्था रखनेवालों को शिकार बना रहे हैं। और, कमाल की बात है कि ये आतंकवादी खुद इस्लाम धर्म के कट्टर अनुयायी हैं, जेहादी हैं।

कमाल की बात यह भी है कि इनके चंगुल में कम पढ़े-लिखे और मदरसों से निकले मुस्लिम नौजवान ही नहीं आ रहे, बल्कि इंजीनियर से लेकर डॉक्टर जैसे अति-शिक्षित नौजवान भी इनके ‘पाक’ मकसद के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या किसी मध्य-युगीन धर्म के लिए आज के युग में कोई राजनीतिक स्पेस बचा रह गया है? इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) में फूट पड़ चुकी है और राजनीतिक इस्लाम की बात करनेवाला हिस्सा आतंक के सौदागरों से दूरी बना चुका है। सवाल ये भी है कि क्या हिंदू या मुस्लिम अवाम अब भी इतना मूर्ख रह गया है कि मंदिर या मस्जिद के आसपास हुए धमाकों की तोहमत एक-दूसरे मढ़ते हुए दंगों पर उतर आए? क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब भी सबक सीखने की ज़रूरत है कि आतंकवाद को पनाह देना खुद पर कितना भारी पड़ सकता है?

हमारी सरकार ऐसे धमाके होने पर पहले लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नाम लेती थी। अब इसमें और नया नाम जुड़ गया है बांग्लादेश को आधार बनाए हुए संगठन हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी (हुजी) का। हर विस्फोट के तार खट से पाकिस्तान और कश्मीर के आतंकवादियों से जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन इस बार सरकार को ऐसा करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को सीमापार या कश्मीर घाटी से हमले से जुड़ी कोई बातचीत पकड़ में नहीं आई है। दिक्कत ये है कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद नहीं कर रहे। जिस तरह हर धमाकों के बाद देश भर में रेड और हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, उस पर आतंकवादी अपनी पनाहगाहों में बैठकर हंसते होंगे।

असल में आंतरिक सुरक्षा मुख्यतया राज्यों का जिम्मा है। कानून-व्यवस्था को संभालने वाली पुलिस को चलाने और ढर्रे पर लाने का काम राज्य सरकारों का है। लेकिन हमारी पुलिस की हालत क्या है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कल जयपुर में एक बम माणक चौक पुलिस स्टेशन के परिसर में रखा हुआ था। आतंकवादियों को हमारी पुलिस की ‘मुस्तैदी’ पर इतना यकीन था कि वे बेधड़क पुलिस थाने के परिसर में बम रखकर चले गए। आज आडवाणी बात कर रहे हैं कि पोटा जैसा कानून फिर से लाया जाए। लेकिन वो इस बात पर जानबूझकर परदा डाल रहे हैं कि हमारी पुलिस पोटा जैसे कानूनों का इस्तेमाल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कम और निरपराध लोगों पर आतंकवादी होने की मुहर लगाने के लिए ज्यादा करती है। आप ही बताइए, माणक चौक थाने की पुलिस अगर चौकन्नी रहती तो क्या उसके परिसर में कोई इतनी आसानी से बम रखकर चला जाता?

ऊंची रसूख वाले लोग पुलिस को जूतियां उठाने वाला नौकर समझते हैं, जबकि हमारे आप जैसे आम भारतीय नागरिक के लिए पुलिस अब भी माई-बाप बनी हुई है। जिसको जब चाहे, जिस भी मुकदमे में फंसा सकती है। इसके पीछे राजनेताओं का वरदहस्त है। नहीं तो डॉ. बिनायक सेन जैसे समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता आज साल भर से सलाखों के पीछे नहीं होते और हमारी महामहिम राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 22 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की अपील को यूं अनसुना नहीं कर सकते थे। हमारे नेता तो आतंकवाद पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। लेकिन हमें इस बहाने कुछ बुनियादी सुधारों पर गौर करना होगा। अंग्रेज़ों के जमाने के 1861 के पुलिस एक्ट को बदलना, पुलिस को अवाम के प्रति समर्पित और चौकन्ना बनाना इन सुधारों का ही हिस्सा है।